मुख्यमंत्री भपेश बघेल की घोषणा से विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए चल रहे सीधी भर्ती अभियान को लेकर कोरवाओं ने अब असंतोष जताया है, जिसके लिए उन्होंने सीधे इस बार कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी दी है। और कहा है कि 2015 -16 की सूची में शामिल पहाड़ी कोरवाओं की भी भर्ती की जाए, विभाग इन सर्वेक्षित पहाड़ी कोरवाओं को अपात्र की श्रेणी में रख रहा है।
दरअसल यह असंतोष इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी, पर सतही स्तर पर इसके परिपालन में प्रशासन एक सर्वे को मान रहा है तो दूसरे को नकार रहा है, जहां पहाड़ी कोरवाओं ने कलेक्टर को बताया है कि विशेष भर्ती अभियान में पहाड़ी कोरवा एव बिरहोर विकास अभिकरण द्वारा 2011-12 में सर्वेक्षित पहाड़ी कोरवाओं को नौकरी के लिया मौका दिया जा रहा है जबकि 2015-16 की सूची के अभ्यर्थियों को अपात्र किया जा रहा है, जिसको लेकर असंतोष दिखाई पड़ रहा है। जबकि दोनो ही सर्वेक्षण पहाड़ी कोरवा बिरहोर विकास अभिकरण के द्वारा ही कराया गया है।
पहाड़ी कोरवाओं ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कलेक्टर को भी यह बताया है कि सर्वे हुआ, सूची जारी हुई, पर परिचय पत्र नही जारी हुआ। जब सूची है तो पात्रता तो है, प्रशासन ने परिचय पत्र नही जारी किया तो पहाड़ी कोरवाओं की क्या गलती है, कोरवाओं ने लिखा है इस तरह पात्र अपात्र का चयन अगर किया जा रहा है तो पिछड़ी जनाजाति लोग प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे है, वहीं उन्होंने 2015-16 के सर्वेक्षित सूची का परिचय पत्र जारी करने हेतु निर्देशित करने का कलेक्टर से आग्रह भी किया है।
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