जिला पंचायत CEO ने सभी लंबित आवासों को 31 जुलाई तक पूर्ण करने के दिए निर्देश,,कार्य में लापरवाही कर रहे 1 SDO RES व 2 तकनीकी सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी ..
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Surajpur News
Prime Minister Housing Scheme : आज जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती कमलेश नंदनी साहू ने संबंधित अधिकारियों को कार्य प्रगति के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए,, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने के लिए निरंतर समीक्षाएं हो रही हैं। पिछले 29 दिनों में जिले में 810 आवास पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदनी साहू के मार्गदर्शन में प्रतिदिन आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
इसी कड़ी में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदनी साहू की अध्यक्षता में जिले की सभी 6 जनपद पंचायतों का विस्तृत समीक्षा की गई।जिले को वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 37,568 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनमें से आज तक 34,444 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 3,124 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित हैं। इनमें से 1,098 हितग्राहियों ने पहली किस्त की राशि लेने के बाद प्लिंथ तक का कार्य नहीं किया है, 1,058 हितग्राहियों ने दो किस्त की राशि लेने के बाद छत स्तर तक का काम नहीं कराया है और 599 आवास के हितग्राहियों ने तीसरी किस्त तक की राशि लेने के बाद भी आवास पूर्ण नहीं कराया है।
शेष 369 हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित करने के लिए एफटीओ तैयार किया गया है। पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के अनुसार शेष आवासों को तीन तिथियों 31 मई, 15 जून और 30 जून में विभाजित करते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 31 मई तक 76%, 15 जून तक 67% और 30 जून तक 35% की उपलब्धि हासिल हुई है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार सभी लंबित आवासों को 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आगामी 4 सप्ताह के प्रत्येक सेक्टर अधिकारी और मनरेगा टीए से लक्ष्य लिया गया है। सीईओ जनपद पंचायत और एसडीओ आरईएस को इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीईओ जिला पंचायत ने पूरी टीम को समझाते हुए कहा कि आवास निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है। किसी हितग्राही द्वारा कार्य कर लेने के तुरंत पश्चात उसका जियोटैगिंग और अगले किस्त की राशि तुरंत प्रदान करना सुनिश्चित करें।
किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी आवास गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में निर्मित होने की पूरी जिम्मेदारी तकनीकी अमले की है।ध्यान रहे कि आगामी कुछ दिनों में स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलने वाला है, जिससे जिले को और लक्ष्य मिलेंगे।
इसके लिए सभी जनपद पंचायत अपनी सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर लें और जिले को नए लक्ष्य मिलने से पहले हमें 3,124 लंबित आवासों को भी पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है।इस समीक्षा बैठक में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, उप अभियंता आरईएस, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई, तकनीकी सहायक मनरेगा तथा आवास योजना के जिला समन्वयक, सहायक प्रोग्रामर, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
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