छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8.46 लाख नए आवासों की मंजूरी
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RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य को 8,46,931 नए आवासों की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति में एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। यह स्वीकृति राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़ी स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया और कहा कि उनकी विशेष रुचि और मार्गदर्शन से यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, “यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव पैदा होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, और यह स्वीकृति उसी दिशा में एक और कदम है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन कर रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और सुरक्षित आवास प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को मिली यह स्वीकृति राज्य के विकास को नए आयाम देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों परिवारों के जीवन को बेहतर बनाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत तेजी से काम किया जाएगा, ताकि समय पर इन आवासों का निर्माण हो सके और लाभार्थियों को उनके आवास उपलब्ध कराए जा सकें। राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी योग्य परिवार इस सुविधा से वंचित न रह जाए।
यह योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई क्रांति लाएगी और गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली का संचार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिली यह स्वीकृति राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह दिन एक यादगार दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा।
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