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22nd February 2025

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पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की नीलामी – नोटों की गड्डियों से खरीदे जा रहे मतदाता, वायरल वीडियो ने खोली पोल!

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सूरजपुर। देश में चुनाव लोकतंत्र का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, लेकिन सूरजपुर में जो कुछ हो रहा है, उसने इस पवित्र प्रक्रिया को दागदार कर दिया है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें मतदाताओं को खुलेआम पैसे और नकली मतपत्र बांटकर ‘बरगद के पेड़’ चुनाव चिन्ह पर वोट देने की शपथ दिलाई जा रही है। इस वीडियो ने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये चुनाव पहले से ही बिक चुके हैं? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ अमीरों का खेल बनकर रह गया है?

कैसे हो रही है वोटों की खरीद-फरोख्त?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मतदाताओं को कैश पकड़ाते हुए कह रहे हैं – “यही लेना है, और वोट ‘बरगद के पेड़’ पर ही डालना है।” यही नहीं, उन्हें नकली मतपत्र दिखाकर यह सिखाया जा रहा है कि ईवीएम में कहां बटन दबाना है। यानी, वोटरों की मानसिकता को पहले से ही सेट किया जा रहा है, ताकि वे किसी और विकल्प के बारे में सोच ही न सकें।


प्रशासन ‘मूकदर्शक’ या ‘साझेदार’?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, तो प्रशासन और चुनाव आयोग क्यों चुप हैं?

क्या जिला प्रशासन इस खेल में शामिल है? क्या चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं दे रहा? या फिर ये पूरा सिस्टम खुद इस धांधली को बढ़ावा दे रहा है?

अगर प्रशासन चाहता तो अब तक दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर चुका होता, लेकिन जब सत्ता की भूख और पैसे की ताकत हावी हो जाए, तो न्याय सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है।

क्या इस बार भी न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा?

सवाल यह भी उठता है कि क्या इस बार भी ये मामला सिर्फ बातों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया की पोस्ट्स तक सीमित रहेगा? या फिर सच में कोई बड़ी कार्रवाई होगी?

जनता को जागना होगा, वरना अगली बार और महंगा बिकेगा आपका वोट!

अगर मतदाता खुद नहीं जागे और इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाले चुनावों में ये बोली और ऊंची लगेगी। आज कुछ सौ रुपये में वोट बिक रहा है, कल यही आंकड़ा हजारों और लाखों तक पहुंच जाएगा, और फिर आम जनता सिर्फ तमाशा देखती रह जाएगी।

अब जनता को फैसला करना है –

लोकतंत्र बचाना है या इसे ‘बिकाऊ तंत्र’ बनने देना है! इस खबर के बाद प्रशासन की चुप्पी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होगी। देखना यह है कि क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी सत्ता की चौखट पर दम तोड़ देगा!

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