बजट… प्रतिक्रिया.. 2022 भाजपा ने कहा सभी वर्गों के हित वाला… तो कांग्रेस ने कहा फिर ठगी गई जनता…

CE ANWAR KHAN

सूरजपुर

आज केन्द्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है जिसमें तरह- तरह कि प्रतिक्रिया सामने आ रहा है जिसमें भाजपा ने सभी वर्गों के हितकारी बजट बताया तो वही कांग्रेस ने आम व्यक्ति को ठगने वाला बजट बताया है

आम जनता के विरुद्ध है बजट – अश्विनी सिंह

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी सिंह ने केन्द्र सरकार के बजट को आम जनता के विरुद्ध बताया है पिछले 8 वर्षो के शासन काल में मोदी सरकार द्वारा जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं किए गए है जैसा कि देश महंगाई की मार झेल रहा है अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है मध्यम वर्ग दो पाटों के बीच पीस रहा है लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है सरकार ने केवल बजट पेश किए जाने की औपचारिकता का निर्वहन करते हुए एक बार फिर गांव,गरीब,किसान और बेरोजगारों को छलने का काम किया है..

युवाओं को किया गया नजर अंदाज-जफर हैदर

युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जफर हैदर ने बताया कि मोदी सरकार के बजट में युवाओं को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई है मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में युवा दिन-प्रतिदिन बेरोजगार होता जा रहा है इस बीच युवाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थी लेकिन बजट में युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है बल्कि युवाओं को अंधकार की ओर भेजने का कार्य किया गया है इस बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है..

शहरो के विकास का कोई प्रावधान नहीं-मनोज डालमिया

एल्डरमेन मनोज डालमिया ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया बजट में शहरो के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है नगरीय क्षेत्रों का विकास पिछले आठ वर्षो से बहुत ही धीमा हो गया है इस बार का बजट भी शहरो के विकास से कोसों दूर का बजट है स्मार्ट सिटी के विकास,शहरी विद्युतीकरण,शहरी नल जल योजना जैसे अन्य महत्वपूर्ण चीजों को बजट में शामिल नहीं किया गया है..

शिक्षा के स्त्रोतों से कोसो दूर है बजट-आकाश साहू

एनएसयूआई के आकाश साहू ने बताया कि मोदी सरकार का बजट शिक्षा के स्त्रोतों से कोसो दूर का बजट है कोरोना काल के कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना किया गया है केन्द्र के बजट से छात्रों के विकास के लिए किसी भी प्रकार की योजना नहीं लाई गई है ना ही स्कूल-कॉलेजों के लिए कुछ नई योजना लाई गई है बल्कि मोदी सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर घटाया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि मोदी सरकार छात्र विरोधी सरकार है..

नरेश राजवाड़े उपाध्यक्ष ज़िला पंचायत सूरजपुर सचिव
प्रदेश कांग्रेस कमेटी छ. ग.

केंद्र की जो भाजपा की सरकार है वो कार्पोरेट जगत से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश कि है किसान एवं आमजनता को तथा कर्मचारियों को ठगने वाला बजट है इस बजट से केवल बड़े लोग ही संतुष्ट होगें किसानों के हित वाला ये बजट नहीं है

भगवती राजवाड़े अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, सूरजपुर

महिलाओं युवाओं और गरीब तबके को छलने वाला है बजट। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग झूठा वादा करते हैं रोजगार और घर देने का, पिछले 7 साल से ऐसे वादे हम सुनते आ रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट आम भारतीय नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किसी काम का नहीं है।

राम कृष्ण ओझा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता
जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर

आम आदमी के सपनों पर महंगाई की मार, झूठा है वादा 80 लाख घर 60 लाख रोजगार। कब से सुनते आ रहे हैं बड़े-बड़े वादे और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं जुमला था।बइस बजट में आम भारतीय के लिए कुछ नहीं है। मध्यमवर्ग हमेशा की तरह पिसने को मजबूर है। इस बजट ने प्रमाणित कर दिया है कि यह कारपोरेट सरकार है। कॉरपोरेट टैक्स में छूट, विदेशी मशीनरी पर छूट, हीरे जवाहरात पर छूट, लेकिन आम आदमी के लिए टैक्स में कोई राहत नहीं करेंगे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं डिजिटल करेंसी की बात करते हैं और क्रिप्टो करेंसी पर 30 परसेंट टैक्स लगाते हैं और यही नहीं घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले सबसे रोजगार गारंटी योजना के बारे में एक शब्द नहीं कहते और 60 लाख रोजगार देने का झूठा वादा करते हैं। लेट फीस और पेनाल्टी के दम पर आम मध्यमवर्गीय व्यापारी से की गई जीएसटी की लूट पर अपनी पीठ थपथपाना ही इस बात को प्रमाणित करता है की निर्दयी राजा के मन में प्रजा के लिए कोई स्थान नहीं। मंहगाई की विकराल समस्या पर सरकार मौन है।

तो वहीं भाजपा ने कहा कि…

बजट प्रतिक्रिया…2022

भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता

भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष रितेश गुप्ताने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट है केंद्र सरकार द्वारा सर्व समावेशी तथा सर्वव्यापी बजट पेश किया गया है। बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है यह बजट किसानों महिलाओं को मजबूत बनाने वाला बजट है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022 23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022 23 में 3.8 करोड़ घरों को, हर घर नल से जल, योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वस्थ जल पहुंचाया है निश्चितरूप से इस योजना से जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा साथ ही अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। पांच नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी। दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट प्रदान करने का यह निर्णय निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऑर्गेनिक खेती गरीबों का आवास करोड़ों घरों में नल जल निश्चित रूप से गांव गरीब और किसानों महिलाओं तथा युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट प्रशंसनीय और आने वाले 25 साल की बुनियाद का बजट है।

बाबूलाल अग्रवाल जिला अध्यक्ष भाजपा, सूरजपुर

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें देश के सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। बजट में अद्योसंरचना विकास पर विशेष बल दिया गया है। 25000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने , तीन साल में 400 वन्देभारत ट्रेन चलाने से उद्योग व्यापार को गति मिलेगी, 80 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी के लक्ष्य से सौर ऊर्जा क्षेत्र में 19500 करोड़ का प्रावधान कर मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान बनाया है। पेंशन एवं ब्याज से आय प्राप्त करने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न जमा करने से पूरी छूट मिलेगी। पूर्व में कारपोरेट टैक्स के दायरे में एक करोड़ आय वाले आते थे उन्हें 10 करोड़ आय वालों पर लागू कर दिया गया है। बजट में सहकारी समितियों पर 18% आयकर को घटाकर 15% किया जाना एवं सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाना स्वागत योग्य है। जिस आयकर दाता ने अपनी रिटर्न जमा कर दी है वह 2 वर्ष के अंदर अपनी रिटर्न में सुधार कर जमा कर सकता है। देश में पहली बार डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा सराहनीय है। खेती के आधुनिकीकरण एवं कृषि से जुड़े सामानों को सस्ता करने का प्रयास किया गया है। केमिकल मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह बजट इस देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा

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